Muzaffarpur: मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आदेशों के बावजूद दो एजेंसियों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगर आयुक्त नवीन कुमार ने सड़कों और नालों की मरम्मत को समय पर पूरा करने के लिए कंपनियों को आदेश दिया था।
मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम करने वाली दो एजेंसियों पर काम में देरी के कारण 5 से 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी कंपनी के प्रबंध निदेशक नवीन कुमार ने यह कार्रवाई की है, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देशों के बावजूद काम को समय पर पूरा नहीं किया गया था। 31 जुलाई को जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उस समय, उन्होंने खोखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. को स्पाइनल और पेरीफेरल रोड का काम देखते हुए 15 अगस्त तक बाकी काम पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया था। लेकिन संस्था ने समय सीमा तक काम नहीं किया, इसलिए उन्हें जुर्माना लगाया गया है।
Muzaffarpur: खोखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. ने दो परियोजनाओं को पूरा किया है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में खोखर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. को दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं दी गईं। पहला प्रोजेक्ट था बैरिया से स्टेशन रोड तक स्पाइनल रोड का निर्माण, जो 38.75 करोड़ रुपये का खर्च था। रोड स्टेशन से अखाडाघाट पुल तक पेरीफेरल रोड और नाला का निर्माण दूसरा प्रोजेक्ट था, जिसकी लागत 20.73 करोड़ रुपये थी।
यद्यपि एजेंसी को पहले ही कई बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इससे काम की गति नहीं बढ़ी है। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रोजेक्ट में देरी हो रही है।
Muzaffarpur: शुक्ला निर्माण कंपनी पर भी पांच लाख का जुर्माना
कल्याणी चौक का सौंदर्यीकरण करने वाली मानमर्दन शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कल्याणी चौक का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी ने संस्था को अधूरे नाले का निर्माण पूरा करने का आदेश दिया।
नगर आयुक्त ने बताया कि दोनों एजेंसियों को नोटिस भेजा गया है और जुर्माना राशि जमा करनी चाहिए। साथ ही काम में तेजी लाने का भी अनुरोध किया गया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि भविष्य में भी लापरवाही करने वाले निकायों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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Muzaffarpur: स्मार्ट सिटी योजना में देरी, दो एजेंसियों पर लाखों का जुर्माना
Muzaffarpur Smart City योजनाओं की धीमी प्रगति पर जुर्माना और Bank गारंटी की जब्ती की चेतावनी
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