National Conference: सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने घोषणा पत्र जारी किया। प्रेस वार्ता में घोषणा पत्र समिति के सदस्यों सहित अन्य महत्वपूर्ण नेता उपस्थित थे।
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणापत्र जारी किया। पार्टी का घोषणापत्र नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जारी किया। इसमें बारह गारंटी दी गई हैं, जिसमें कश्मीर के विशेष दर्जे से जुड़े संविधानिक प्रावधानों, 370 और 35A की बहाली और पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना शामिल है।
पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कई गारंटियां दी हैं, जिनमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई, PSA (पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट) को हटाना, एक लाख नौकरियां बनाना और भारत-पाक में बातचीत शामिल हैं। उमर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में असफल रही तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
Abdhulal ने कहा कि पार्टी ने शीर्ष स्तर पर कांग्रेस से चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा शुरू कर दी है। उनका कहना था कि वे फिलहाल किसी और दल से संपर्क नहीं कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर वे चुप रहे। Abdallah ने कहा कि यह सिर्फ चुनाव के लिए एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि शासन का एजेंडा है।
अगले पांच वर्षों का लक्ष्य है। हमें उम्मीद है कि हमारे वोट से सरकार बनेगी। इसलिए, हमने जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने की क्षमता है। उमर अब्दुल्ला ने 12 सूत्री घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि हम पिछले कुछ वर्षों में हुए सभी अन्यायों को दूर करेंगे और उनका ‘नया कश्मीर’ का सपना पूरा करेंगे।
National Conference: विशेष दर्जा, पूरे राज्य की प्रतिज्ञा
नेशनल कांग्रेस ने शुरुआत में जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक, कानूनी स्थिति बहाल करने और देश में शांति लाने का वादा किया। घोषणापत्र में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने और अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। साथ ही, आप पाकिस्तान से बातचीत करेंगे और जेल में बंद कैदियों को रिहा करने की कोशिश करेंगे। Public Safety Act को खत्म करने, कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी और नौकरी सत्यापन और पासपोर्ट जारी करने की सरल प्रक्रियाओं को शुरू करने का वादा किया है।
National Conference: एक लाख रोजगार का वादा
इसके अलावा, मेनिफेस्टो में छह महीने के भीतर एक लाख नौकरियों का वादा किया गया है। साल में 12 एलपीजी सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिला मुखिया को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। पार्टी ने केंद्र सरकार से पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने और सेब के आयात को प्रतिबंधित करने का भी वादा किया था। Abedullah ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति फिर से सुधारने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। हम अपने अधिकारों की लड़ाई रोक नहीं सकते।
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National Conference: राजनीतिक कैदियों की रिहाई, 370 और 35A की बहाली…। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ‘नया कश्मीर’ का मेनिफेस्टो क्या कहता है?
Jammu and Kashmir Election 2024: Omar Abdullah का एलान,राजनीतिक कैदियों की रिहाई भी सुनिश्चित करेंगे