MP: अदालत के आदेश के बावजूद विधायकों के कई सरकारी विभागों में 13 प्रतिशत रिक्त पदों पर नियुक्तियों के बारे में HC के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस
MP: एमपी हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजौरा और मलय श्रीवास्तव को नोटिस भेजा है जो आदेश का उल्लंघन करते हैं। 13 प्रतिशत ओबीसी कोटा वाले पदों पर नियुक्तियां रोकने का आदेश दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि जल संसाधन, पंचायत और पीएचई विभाग और एमपी हाउसिंग बोर्ड ने इस आदेश […]
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