UP: सबकी तैयारी अलग-अलग है..। अब जीत-हार की बारी; दलगत चुनावी तैयारियों का प्रभाव चुनाव परिणाम पर

UP: लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ है। अब मतगणना की बारी है। अब जीत-हार की बारी है। दलगत चुनावी तैयारियों का असर चुनाव परिणाम पर दिखेगा।
मतगणना के बाद पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। इसके अलावा, दलगत तैयारियों का इस चुनाव पर असर भी पता चलेगा।
भाजपा, सपा और कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों के लिए महीनों पहले से ही अपने-अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया था। बूथ प्रबंधन एक दल की पहली प्राथमिकता थी, जबकि दूसरी दल ने अपने सांगठनिक ढांचे पर आधारित रणनीति बनाई थी।

UP: भाजपा: बूथ प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण

भाजपा ने इस बार भी चुनाव प्रबंधन के लिए सात स्तरीय समितियों का गठन करके पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसमें सबसे अधिक ध्यान बूथ प्रबंधन पर दिया गया था। पार्टी ने चुनाव की घोषणा से लगभग एक साल पहले ही 1.63 लाख से अधिक बूथों पर कमेटियों की समीक्षा शुरू कर दी थी।बूथों के पुनर्गठन का काम तीन महीने पहले ही पूरा हो गया था और बूथ समितियां सक्रिय हो गईं। 1918 में मंडल स्तरीय समितियां गठित की गईं, जो बूथों-समितियों के कार्यों की निगरानी करते थे और 27 हजार से अधिक शक्ति केंद्रों को नियंत्रित करते थे।

भाजपा ने भी हर लोकसभा और विधानसभा स्तर पर समितियां बनाईं, जिसके लिए जिला और प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों को 20-20 क्लस्टर में विभाजित कर चुनाव रणनीति बनाई गई थी। प्रदेश सरकार के मंत्री या प्रदेश स्तर के बड़े नेता को एक क्लस्टर का काम सौंपा गया था।

UP: सापा: अनुषांगिक संगठनों पर जारी रहे

SPAA ने बूथ प्रबंधन को एक वर्ष पहले ही शुरू किया था। बूथ स्तर पर अपने आनुषांगिक संगठनों को दो-दो सीटें दी गईं, जहां उन्हें वोटों को बढ़ाना था। इन संगठनों को कुल ३० लोकसभा सीटें दी गईं। शेष 50 सीटों पर सपा प्रदेश पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया।
जिस बूथ पर सपा को पिछले चुनावों में कम वोट मिले थे, उनकी सूची भी इन पदाधिकारियों को दी गई, ताकि वे वोटों को बढ़ा सकें। साथ ही, सपा ने प्रदेश स्तर पर पांच लोगों की एक टीम बनाई, जो प्रत्येक बूथ पर वोट कटने और जुड़ने पर नज़र रखती थी।

UP: कांग्रेस पार्टी: बूथ प्रबंधन और SAP के बीच समन्वय पर रहा फोकस

कांग्रेस ने भारत गठबंधन में सपा के साथ चुनाव मैदान में उतरने के दौरान बूथ प्रबंधन और सपा नेताओं से समन्वय बनाने पर खास ध्यान दिया था। हर बूथ पर बेहतर समन्वय की रणनीति बनाई गई और काम भी हुआ। कांग्रेस शुरुआती दौर में बूथ प्रबंधन में असफल दिखाई दी। ऐसे में, हर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने समन्वय बैठकें करके बूथ प्रबंधन को मजबूत करने का प्रयास किया।

बूथों पर सपा नेताओं को मंच मिल गया। दोनों पक्षों ने समझौता बैठकों के बाद एकजुटता दिखाई दी। प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में वरिष्ठ नेताओं को बूथों का कार्यभार सौंपा। हर विधानसभा सेक्टरों में बांटा गया था। उस क्षेत्र में मतदाताओं की जाति के आधार पर संबंधित बिरादरी के नेताओं को पद दिया गया। पांचवें, छठवें और सातवें चरण की सीटों पर भी यही रणनीति अपनाई गई।

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