UP: यूपी में जुलाई से किसान कार्ड जारी किए जाएंगे। यह किसान सम्मान निधि को उनके खातों में डाल देगा। रजिस्ट्री कार्य पूरा होने पर कृषक कार्ड बनाया जाएगा।
प्रदेश में सिर्फ आधार पर किसान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में एक जुलाई से किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा और खसरा नंबर शामिल होंगे। इसके बाद एक कृषक संख्या घोषित की जाएगी। संबंधित किसान का पूरा विवरण सिर्फ इस संख्या से देखा जा सकेगा। रजिस्ट्री कार्य पूरा होने पर कृषक कार्ड बनाया जाएगा। दिसंबर से, पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्री से प्राप्त संख्या का प्रयोग किया जाएगा। कृषि विभाग का दावा है कि उत्तर प्रदेश पूरे राज्य में एक साथ किसान रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला राज्य है।
केंद्रीय सरकार ने कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, या एग्रीस्टैक, बनाने की योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शुरू की है। केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए मोबाइल एप पर राज्य के हर किसान का पूरा विवरण होगा।
इसके लिए प्रत्येक गांव में एक जुलाई से 31 जुलाई तक शिविर लगाए जाएंगे। इसमें दो लोग होंगे। ये गांव में रहकर किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले सभी गाटा की संख्या, गाटा में किसान का हिस्सा होने की स्थिति में, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईकेवाईसी विवरण आदि दर्ज करेंगे। स्वामित्व (विरासत, बैनामा आदि) हस्तांतरण होने पर किसान रजिस्ट्री में बदलाव किया जा सकता है। इसमें किसान के हर गाटे में दो सत्र में बोई जाने वाली प्रत्येक फसल का विवरण भी होगा।
UP: यह लाभदायक होगा
अब किसानों को किसी भी प्रकार का ऋण लेने के लिए राजस्व रिकॉर्ड देना पड़ता है। किसान रजिस्टर होने पर, उनके नंबर को संबंधित एप पर डालकर पूरा विवरण देख सकेंगे। इससे कृषि कल्याण के कार्यक्रमों को बनाना और लागू करना आसान होगा। यह भी लाभदायक होगा जब लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य वित्तीय मामलों की जांच की जाएगी। साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और आपदा के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति देने में आसानी होगी।
UP: जिम्मेदार क्या कहते हैं?
किसान रजिस्ट्री से कई योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा। कोई धांधली नहीं होगी। Pailt Project के तहत फर्रुखाबाद में 185634 किसानों की रजिस्ट्री की गई। एक जुलाई से प्रदेश भर में इसे लागू किया जाएगा। कृषि विभाग के अलावा राजस्व, गन्ना, आईटी और अन्य विभागों की टीमें इस काम में शामिल हैं।- कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही
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UP: एक जुलाई से, किसान कार्ड आधार पर बनाए जाएंगे, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि मिलेगी।
पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो पैसा किसानों को दिया जा रहा है, इसको कोई वापस नहीं ले सकता : PM
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