उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व समीक्षा बैठक में वाहनों पर ग्रीन सेस वसूली, कर चोरी रोकने के लिए AI तकनीक, रजिस्ट्रेशन डिजिटाइजेशन और वन संपदा के बेहतर उपयोग के निर्देश दिए। अब तक 62% से अधिक कर राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है।
देहरादून —
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति की स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए तय लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य के विकास, जनकल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राजस्व संग्रहण की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें।
🚛 बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस जल्द लागू होगा
मुख्यमंत्री धामी ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि ग्रीन सेस की वसूली जल्द से जल्द शुरू की जाए, खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य की आय बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन सेस से प्राप्त धनराशि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे कार्यों में किया जाएगा।
🤖 कर चोरी पर रोक के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल
राजस्व वसूली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से—
- कर चोरी की पहचान
- डेटा एनालिसिस
- संदिग्ध लेन-देन पर निगरानी
- रियल-टाइम रिपोर्टिंग
को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।
🏢 निबंधन व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
मुख्यमंत्री धामी ने निबंधन एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को निर्देश दिए कि इससे जुड़े सभी कार्यों का पूरी तरह डिजिटाइजेशन किया जाए।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के दौरान संपत्ति का सही मूल्य दर्ज हो, इसके लिए—
- संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण
- वैल्यूएशन की क्रॉस-वेरिफिकेशन
- फर्जीवाड़े पर सख्त कार्रवाई
सुनिश्चित की जाए।
🌲 वन संपदा और जड़ी-बूटी क्षेत्र पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने बैठक में वन संपदा के संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राज्य के हित में—
- तराई क्षेत्रों में कमर्शियल प्लांटेशन
- जड़ी-बूटी उत्पादन
- वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा
के लिए ठोस और दीर्घकालिक योजना बनाई जाए।
📊 राजस्व लक्ष्य और अब तक की उपलब्धि
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने
24,015 करोड़ रुपये का कर राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है।
अब तक इस लक्ष्य का 62 प्रतिशत से अधिक हिस्सा प्राप्त किया जा चुका है, जिसे मुख्यमंत्री ने संतोषजनक बताते हुए और बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा जताई।
🗣️ मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा—
“राजस्व वृद्धि राज्य की आर्थिक मजबूती का आधार है। सभी विभाग जिम्मेदारी के साथ कार्य करें ताकि उत्तराखंड आत्मनिर्भर और विकासशील राज्य के रूप में आगे बढ़े।”
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