Delhi Pollution: अब ‘वर्क फ्रॉम होम’ नहीं माना तो खैर नहीं! मंत्री सिरसा का निजी कंपनियों को अल्टीमेटम
Delhi Pollution: वर्क फ्रॉम होम न मानने वालों पर होगी कार्रवाई, मंत्री मनजिंदर सिरसा की खुली चेतावनी; 2 लाख से ज्यादा PUC जारी। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के बीच सरकार का सख्त रुख। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने निजी दफ्तरों को 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने का आदेश दिया। उल्लंघन करने पर सील होंगे दफ्तर और फैक्ट्रियां। जानें GRAP-4 के तहत नए नियम।
Delhi Pollution दिल्ली की हवा एक बार फिर ‘जहरीली’ हो चुकी है। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 366 के पार पहुंच गया है, जिससे सांस लेना दूभर हो गया है। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अब पूरी तरह से ‘एक्शन मोड’ में आ गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि प्रदूषण को लेकर अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Delhi Pollution दिल्ली का दम घुट रहा है (AQI 366+)! सरकार एक्शन मोड में—50% स्टाफ को घर से काम करने का आदेश। पिछले 4 दिनों में 2.12 लाख गाड़ियों के PUC बने। क्या आपकी ऑफिस ने WFH दिया?
कंपनियों को सख्त हिदायत: 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करें
Delhi Pollution ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण (Stage-IV) के तहत पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के लिए मंत्री सिरसा ने एक हाई-लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने निजी क्षेत्र की कंपनियों और कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) की नीति को लागू करें।
मंत्री सिरसा ने चेतावनी देते हुए कहा, “निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देनी होगी। अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती पाई गई, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और प्रदूषण के स्तर में गिरावट आएगी।
बिना नोटिस के सील होंगी फैक्ट्रियां
सरकार का रुख केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भी गाज गिरने वाली है। मंत्री ने कहा कि अब चेतावनी का वक्त गया, अब सीधे कार्रवाई होगी।
- प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को अब बिना किसी पूर्व सूचना (Prior Notice) के तुरंत सील कर दिया जाएगा।
- जिन उद्योगों ने अभी तक अनिवार्य ऑनलाइन मंजूरी प्रबंधन (OCM) के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा।
सरकार का संदेश साफ़ है—या तो नियम मानिए या तालेबंदी के लिए तैयार रहिए।
जनता में डर और जागरूकता: 4 दिन में 2 लाख से ज्यादा PUC जारी
Delhi Pollution सरकार की सख्ती का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। वाहन चालकों में चालान और कार्रवाई का डर इतना बढ़ गया है कि प्रदूषण जांच केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले महज चार दिनों में दिल्ली में 2,12,332 नए प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हालांकि, चिंता की बात यह है कि इसी दौरान लगभग 10,000 वाहन उत्सर्जन परीक्षण (Emission Test) में फेल हो गए, जो यह दर्शाता है कि दिल्ली की सड़कों पर कितनी बड़ी संख्या में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियाँ दौड़ रही थीं।
निष्कर्ष दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की यह चेतावनी इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अब यह जिम्मेदारी नागरिकों और कॉरपोरेट्स की भी है कि वे इस लड़ाई में सरकार का साथ दें, ताकि दिल्ली को फिर से सांस लेने लायक बनाया जा सके।
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