Friday, November 7, 2025

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Haryana Govt: हरियाणा सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग में HCS अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट बनाया

Haryana Govt: हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में HSC अधिकारी वत्सल वशिष्ठ को ओएसडी नियुक्त किया है। 2001 बैच के अधिकारी ने वशिष्ठ के खिलाफ हिसार कोर्ट में एंटी करप्शन ब्रांच में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें उनका गलत एचसीएस बनने का मुद्दा उठाया गया था।

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने 2001 बैच के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में चार्जशीटेड अधिकारी वत्सल वशिष्ठ को विशेष ड्यूटी अधिकारी (OPSD) के रूप में नियुक्त किया। हरियाणा के मुख्य सचिव ने हरियाणा सेवा के अधिकार आयोग के सचिव पद पर वशिष्ठ को नियुक्त किया। उन्हें आदेश के अनुसार HSSSC में OSD के रूप में तैनात किया गया है, जो वे वर्तमान में कर रहे हैं।

Haryana Govt: हिसार कोर्ट में चार्जशीट

वशिष्ठ और अन्य एचसीएस अधिकारियों के खिलाफ जुलाई 2023 में राज्य सतर्कता ब्यूरो (अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने एक कथित घोटाले के सिलसिले में हिसार की एक अदालत को चालान पेश किया। एचसीएस (कार्यकारी शाखा) में चयनित वशिष्ठ को लिखित परीक्षा में 750 में से 507 अंक और साक्षात्कार में 100 में से 92 अंक (850 में से 599) मिले थे, जैसा कि चार्जशीट में बताया गया था। एसीबी की जांच में पता चला कि परीक्षक जेसी कप्पन ने अंग्रेजी और अंग्रेजी निबंध परीक्षा में इंक को काटकर/ओवरराइट करके वशिष्ठ को 29 अंक अधिक दिए थे।

ऐसा ही हुआ था जब भारत के इतिहास में पूर्व अमीन महेश्वरी प्रसाद ने उन्हें नौ और अंक दिए थे। नतीजतन, उनके अंकों में 38 की वृद्धि हुई, जिसके बिना वे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के योग्य नहीं होते और किसी भी पद पर चयनित नहीं होते, क्योंकि जांच के अनुसार उनका कट ऑफ 489 था। वशिष्ठ, ओएसडी के रूप में, आयोग में इन भर्तियों की योजना और निष्पादन में सहयोग करेंगे।

Haryana Govt: 25 साल पुराना मामला है

एसीबी की जांच रिपोर्ट बताती है कि 1 मार्च, 1999 को एचसीएस के 66 पदों पर 21 845 लोगों ने आवेदन किया था। प्री-परीक्षा के बाद 3,000 में से 951 ने लिखित परीक्षा दी, जबकि 196 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इसके बाद 22 अक्तूबर से 19 नवंबर, 2001 तक पंचकूला में साक्षात्कार हुए और तीन मई, 2002 को परिणाम घोषित किया गया। ओमप्रकाश चौटाला के मुख्यमंत्रित्वकाल में यह मामला हुआ था।

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