Punjab: ड्राफ्ट के अनुसार, खिलाड़ियों को जिला स्तर पर 20 वर्षों में संबंधित खेल में मेडल मिल सकेंगे। शिक्षा, खेल और निजी क्षेत्रों में पिछले चार साल से कार्यरत कोच भी सदस्य बन सकते हैं।
राज्य सरकार ने पंजाब स्टेट डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट, 2024 को लागू करने की योजना बनाई है, जो खेलों को राज्य में बढ़ावा देगा। इस बारे में खेल विभाग ने एक प्रस्ताव बनाया है।
ड्राफ्ट में कहा गया है कि खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों ही खेल एसोसिएशन का नेतृत्व करेंगे। इसकी सिफारिश की गई है ताकि अच्छे खिलाड़ी बाहर निकलकर राज्य का नाम रोशन कर सकें। इस ड्राफ्ट को अब मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही लाया जाएगा। खेल विभाग ने कहा कि नया कानून बनने के बाद राजनेताओं का एसोसिएशनों पर दबाव समाप्त हो जाएगा।
संबंधित खेलों के खिलाड़ियों और कोचों को प्रतिनिधित्व मिलने के चलते, एसोसिएशन में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे योग्य खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छे परिणाम मिल सकेंगे।
ड्राफ्ट के अनुसार, खिलाड़ियों को जिला स्तर पर 20 वर्षों में संबंधित खेल में मेडल मिल सकेंगे। शिक्षा, खेल और निजी क्षेत्रों में पिछले चार साल से कार्यरत कोच भी सदस्य बन सकते हैं। इन्हें 18 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सभी संघों का एक आम निकाय होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी में दो महिलाएं होनी चाहिए। वह खिलाड़ी जो राज्य स्तर पर मेडल जीता होगा, ही महासचिव चुनाव में भाग ले सकेगा।
Punjab: चार साल के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी
खेल विभाग ने कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी चार वर्ष के लिए बनाई जाएगी। जिला खेल अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त अधिकारी एसोसिएशनों का चुनाव बैलेट पेपर से करेंगे। इसी तरह राज्य में किसी भी खेल के लिए एक राज्य स्पोर्ट्स एसोसिएशन बनाया जाएगा। सभी जिला खेल एसोसिएशनों का कार्यकारिणी राज्य खेल एसोसिएशन की जनरल बॉडी का हिस्सा होगा।
यह कानून बनाया जा रहा है ताकि खिलाड़ियों को ही खेल एसोसिएशनों में प्रतिनिधित्व मिल सके और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन हो सके। ड्राफ्ट सभी हितधारकों से सुझाव प्राप्त कर लिया गया है और इसे मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा। -सर्वजीत सिंह, पंजाब खेल विभाग का विशेष मुख्य सचिव
Punjab: पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन: अमरजीत सिंह
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर खेल विभाग से कहा कि यह कानून उन पर लागू नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई के अंडर में पीसीए एक स्वतंत्र संघ है। केंद्रीय और राज्य सरकारें इसे नियंत्रित नहीं करतीं। अमरजीत सिंह मेहता, पीसीए अध्यक्ष
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Punjab: अब खिलाड़ियों के पास खेल संघ होगा, मेडल विजेता ही महासचिव और सदस्य बन सकेंगे।
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