UP: योगी सरकार ने पेपर लीक को रोका है। योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
UP: योगी सरकार ने यूपी में आरओ-आरओ और सिपाही भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक को देखते हुए 2024 में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम बनाया जाएगा। पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपये की सजा होगी। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मान्यता दी है। यदि पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है, तो सॉल्वर गैंग से नुकसान की भरपाई की जाएगी। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले उद्यमों और सेवा प्रदाताओं को अनिवार्य रूप से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 44 प्रस्तावों पर सहमति हुई है। विधानसभा ने राज्य के तीन बड़े शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज की सीमा विस्तार की अनुमति दी है।
UP: इन प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दी गई:
2013 में उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली में संशोधन किया गया था, जिसका उद्देश्य एक निश्चित राशि के ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र की स्वयं प्रिटिंग करना था।
- बरेली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 35 राजस्व ग्रामों को शामिल किया जाएगा।
- वाराणसी विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 215 राजस्व ग्रामों को एक करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
- मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 71 राजस्व ग्रामों को शामिल करने का अनुबंध किया गया है।
- उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की नियंत्रणाधीन संस्था प्रोमोट फार्मा का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
हेलीपैड को पीपीपी मोड पर निजी निवेशकों द्वारा लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में पर्यटन विकास के उद्देश्य से विकसित और संचालित किया जाएगा।
- प्राचीन धरोहर इमारतों को स्मारक पर्यटन क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की अनुमति दी गई, सार्वजनिक-निजी सहभागिता के मॉडल पर।
Table of Contents
CM Yogi On Paper Leak: योगी सरकार का ‘वो’ प्लान जिससे पेपर लीक पर लगेगी रोक! | UP Police | Top News
