singrauli: सिंगरौली, मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां 243.95 करोड़ रुपए का एक डैम पूरा नहीं हुआ। 2018 से 2020 के बीच कमलनाथ सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को यह धनराशि अग्रिम में दी थी। आज की सरकार ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
सिंगरौली, मध्य प्रदेश, में 243.95 करोड़ रुपए का एक डैम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो एक बड़ा घोटाला है। यह दिलचस्प है कि 2018 से 2020 के बीच कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कंपनियों को 2018 से 2020 के बीच डैम और पानी की नहर बनाने के लिए यह धनराशि एडवांस में दी थी। सिंगरौली में गोंड वृहद सिंचाई परियोजना इस मामले का विषय है।
singrauli: क्या मामला है?
2019 में कमलनाथ सरकार ने हैदराबाद की एक कंपनी को डैम बनाने का ठेका दिया और 243.95 करोड़ रुपए का भुगतान किया। डैम को बनाने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2024 थी। पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी डैम का निर्माण नहीं शुरू हुआ। यहां तक कि एक पाइप बिछाया नहीं गया। इस मुद्दे को स्थानीय बीजेपी विधायक मेश्राम ने विधानसभा में उठाया। वे परियोजना की प्रगति के बारे में सवाल करते रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला।
singrauli: मोहन यादव सरकार ने अब मंजूरी दी
हालाँकि, विधायक का कहना है कि वर्तमान मोहन यादव सरकार ने डैम बनाने की अनुमति दी है और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मांगी जा रही है। विधायक ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 2019 में एक कंपनी को एडवांस में पैसे दिए थे। कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस सरकार गिरने के बाद डैम का निर्माण शुरू नहीं हो सका।
singrauli: सरकारी धन का दुरुपयोग
वास्तव में, कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने 2018 से 2020 के बीच सिंगरौली में एक डैम वाटर चैनल बनाने के लिए कंपनियों को 243.95 करोड़ रुपये की एडवांस राशि दी। इधर, कमलनाथ की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बावजूद इसका ध्यान नहीं दिया गया था। भाजपा की सरकार प्रदेश में है, लेकिन डैम नहीं बनाया गया। विधानसभा में विधायक ने अपने सवालों का कोई जवाब नहीं पाया। लेकिन, वे कहते हैं कि राज्य की वर्तमान सरकार ने इसे स्वीकार किया है। पर्यावरण मंत्रालय NOC मांग रहा है।
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