Sunday, November 9, 2025

Mizoram: भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने पर जयशंकर ने कहा, “सरकार के लिए सबसे पहले देश की सुरक्षा”

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Mizoram: मिजोरम में भाजपा का घोषणापत्र जारी करने के बाद, जयशंकर ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने पर कहा कि सरकार देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जयशंकर ने कहा कि केंद्र लोगों के हितों, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सीमा पार रिश्तों से बहुत संवेदनशील है।

गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि केंद्र ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। क्योंकि देश की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है भाजपा का घोषणापत्र आइजोल में जारी करने के बाद जयशंकर ने पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।

Mizoram: पड़ोसी देश म्यामांर में हालात खराब हैं—जयशंकर

गौरतलब है कि फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद हजारों लोगों ने अपने देश से भागकर मिजोरम सहित कई उत्तर-पूर्वी राज्यों में शरण ली है। मुझे लगता है कि मिजोरम सहित हमारे देश की सुरक्षा के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति के लिए हम जो सावधानियां बरत रहे हैं, वे विशिष्ट हैं। हमारा पड़ोसी अभी भी परेशान है। यह म्यांमार में सामान्य होता तो नहीं होता।

Mizoram: जयशंकर ने कहा कि सावधान रहना आवश्यक है

जयशंकर ने कहा कि केंद्र लोगों के हितों, परंपराओं, रीति-रिवाजों और सीमा पार रिश्तों से बहुत संवेदनशील है। एफएमआर और प्रस्तावित सीमा बाड़ लगाने के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि फिलहाल हम सावधान रहें। हम चाहते हैं कि लोग समझें कि यह आज की परिस्थितियों का जवाब है।

Mizoram: FMR क्या है?

फरवरी में, केंद्र ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और दोनों देशों के बीच मुक्त आवाजाही को समाप्त करने का निर्णय लिया। FMR भारत-म्यांमार सीमा के करीब रहने वालों को वीजा के बिना 16 किमी तक एक दूसरे के क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है। भारत म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें मिजोरम, पड़ोसी देश, 510 किलोमीटर है।

28 फरवरी को, मिजोरम विधानसभा ने एफएमआर को खत्म करने और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र के फैसले का विरोध किया। मुख्यमंत्री लालडुहोमा ने पहले कहा था कि उनकी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को खत्म करने के विचार का कड़ा विरोध किया है, लेकिन अगर मिजोरम सरकार अपनी योजना पर चलती है तो केंद्र को रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

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