Masrat Alam: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूएपीए के तहत “मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (Masrat Alam गुट)/एमएलजेके-एमए को एक “गैरकानूनी संघ” घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक इस्लामिक शासन बनाने की इच्छा से अलगाववादी गतिविधियां चल रही हैं।
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Masrat Alam और केन्द्रीय गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मसरत आलम गुट, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, को आतंकी संगठन घोषित किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी एक्स पर ट्वीट कर दी। भारत सरकार का कहना है कि इस संस्था के सदस्य जम्मू कश्मीर में एक इस्लामिक शासन बनाने की इच्छा से अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। नवीनतम यूएपीए कानून के तहत भारत सरकार ने यह कार्रवाई की है।
Masrat Alam गैरकानूनी संघ
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूएपीए के तहत “मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (Masrat Alam गुट)/एमएलजेके-एमए को एक “गैरकानूनी संघ” घोषित किया गया है। यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में देश-विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए लोगों को उकसाते हैं।
Masrat Alam अलगाववादी नेता
2021 में, हुर्रियत के अलगाववादी दलों के गठबंधन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह जिलानी की मौत के बाद मसरत आलम को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। हालाँकि, वह जेल में है और अपने भारतविरोधी भाषणों और पाकिस्तान समर्थित कार्यों के लिए चर्चा में रहता है। वह जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग में पिछले लगभग दस साल से है और इसकी गतिविधियों पर सुरक्षा खुफिया एजेंसी की नजर रही है।
भारत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) का विरोधी है. मसरत आलम भट इस लीग का प्रमुख है। वह भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है। भारत से जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र करना चाहता है। ताकि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को अपने अधीन कर ले और वहाँ इस्लामी शासन लागू हो सके। इस संगठन के सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों में भाग लिया है।
पाकिस्तान और उसके प्रोक्सी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाकर, इसके नेता और सदस्य आतंकवाद का समर्थन करने और जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव सहित कानून के खिलाफ कार्रवाई करने में शामिल रहे हैं। यह संगठन अपनी क्रियाओं से देश की संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था को सरासर अनादर करता है।
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