Himachal: बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना है।
2024 में राज्य सरकार ने एक नई खनिज नीति पारित की है जिसका उद्देश्य राजस्व को बढ़ावा देना और अवैध खनन को नियंत्रित करना है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण पर जोर देना है। उनका कहना था कि खनिज नीति-2024 प्रदेश की खनिज संपदा का निष्पक्ष दोहन सुनिश्चित करेगी और सतत खनिज प्रणाली को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर देगी।
Himachal: पोर्टल बनाया जाएगा जो ऑनलाइन उपलब्ध होगा
मुख्यमंत्री ने प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता पर बल देते हुए कहा कि खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने और संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक एकीकृत वेबसाइट बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने राज्य की आय को बढ़ाने के लिए नवीन उपायों की शुरुआत की, मुख्यमंत्री ने कहा। अवैध खनन पर नियंत्रण लगाते हुए राज्य के राजस्व स्रोतों को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को नई नीति दर्शाती है। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार ने राज्य के संसाधनों को बचाने और खनिज संसाधनों को वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से दोहन करने के लिए कई उपाय किए हैं।
Himachal: 80 खनन गार्डों की भर्ती होगी
प्रदेश सरकार शीघ्र ही उद्योग विभाग में आठ सौ खनन गार्डों की भर्ती करेगी ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। सुक्खू ने कहा कि सरकार के प्रयास राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार का हर रास्ता बंद हो गया है और सरकार की ईमानदारी से लगभग 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। उनका दावा था कि पारदर्शी शराब के ठेकों की नीलामी और निविदाएं राजस्व को बढ़ाती हैं। सरकार की इस पहल की सफलता को देखते हुए भी नीलामी प्रक्रिया जारी रहेगी।
Himachal: भवनों के नक्शे अब ऑनलाइन जांचे जाएंगे
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने छह शहरी स्थानीय निकायों और शहरी एवं नगर नियोजन विभाग के अधीन आने वाले सभी नियोजन क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन ऑटो-डीसीआर (विकास नियंत्रण विनियमन) निर्माण परमिशन सिस्टम का शुभारंभ किया। इस प्रणाली से पहले की अपेक्षा अधिक जल्दी भवन बनाने की अनुमति मिलेगी। इस ऑनलाइन प्रणाली में कंप्यूटर भवनों के नक्शे देखेंगे। 6 शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगम शिमला एवं सोलन, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण, नगर परिषद ठियोग व बद्दी, नगर पंचायत अर्की और शहरी एवं नगर नियोजन विभाग के अधीन आने वाले सभी नियोजन क्षेत्रों में इस प्रणाली के शुरू होने से आम लोगों को राहत मिलेगी।
आप अपने घर के नक्शे की स्वीकृति के लिए नए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली के शुरू होने से पंजीकृत आर्किटेक्टों को 500 वर्ग तक की जमीन पर घर बनाने की स्वयं अनुमति मिलेगी। इससे आम लोगों को संबंधित कार्यालयों में बार-बार घूमने से राहत मिलेगी।
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फोरलेन किनारे पहाडिय़ों में अवैध खनन, एनजीटी के आदेश पर जांच शुरू
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