MGNREGA Sonia Gandhi : मनरेगा पर ‘बुलडोजर’ और ‘काला कानून’ का आरोप: सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर बोला तीखा हमलामनरेगा पर ‘बुलडोजर’ और ‘काला कानून’ का आरोप: सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर बोला तीखा हमला
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मनरेगा और नए प्रस्तावित बिल को लेकर मोदी सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। जानिए क्यों उन्होंने इसे ‘काला कानून’ बताया और ग्रामीण रोजगार योजनाओं पर क्या खतरा जताया है।
मनरेगा पर राजनीतिक संग्राम
नई दिल्ली: देश की राजनीति में एक बार फिर रोजगार और ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर टकराव तेज हो गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सरकार देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ‘मनरेगा’ (MGNREGA) को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने इसे प्रतीकात्मक रूप से “मनरेगा पर बुलडोजर चलाना” करार दिया है।
MGNREGA Sonia Gandhi ‘काला कानून’ और सोनिया गांधी के तर्क
हाल ही में चर्चा में आए नए विधायी प्रस्तावों (संदर्भित VB G RAM G बिल) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोनिया गांधी ने इसे ‘काला कानून’ की संज्ञा दी है। उनका तर्क है कि इन बदलावों के जरिए सरकार गरीबों के अधिकारों को सीमित कर रही है। गांधी के अनुसार, मनरेगा केवल एक योजना नहीं थी, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक जीवन रेखा थी, जिसे अब बजट कटौती और जटिल नियमों के जाल में फंसाकर धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है।
सरकार की नीतियों पर सवाल
MGNREGA Sonia Gandhi कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने मनरेगा के बजट में भारी कटौती की है और आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) जैसी अनिवार्यताओं ने मजदूरों के लिए मजदूरी पाना कठिन बना दिया है। सोनिया गांधी ने कहा, “जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, तब सरकार उस योजना को निशाना बना रही है जिसने संकट के समय करोड़ों परिवारों को सहारा दिया था।”
बुलडोजर संस्कृति बनाम जन कल्याण
‘बुलडोजर’ शब्द का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार की नीतियां लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय थोपी जा रही हैं। सोनिया गांधी ने चेतावनी दी कि यदि इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया या मनरेगा के स्वरूप को कमजोर करना बंद नहीं किया गया, तो देश के ग्रामीण इलाकों में आर्थिक संकट और गहरा जाएगा।
MGNREGA Sonia Gandhi ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली मनरेगा पर यह राजनीतिक खींचतान आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। जहां सरकार इसे पारदर्शिता लाने का प्रयास बता रही है, वहीं विपक्ष इसे गरीबों के पेट पर लात मारने वाला ‘काला कानून’ करार दे रहा है।
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