Public Movement: जनता के विरोध के बाद भोपाल में विधायक और मंत्री के आवास बनाने के लिए 29 हजार पेड़ों को काटने की योजना को सरकार ने टाल दिया है। प्रस्ताव को अस्वीकृत करने की सूचना नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी।
सरकार को तुलसी नगर और शिवाजी नगर में 29 हजार पेड़ों को काटने से रोकने के लिए जनजागरण का सामना करना पड़ा। सरकार ने तुलसी नगर और शिवाजी नगर में विधायकों और मंत्रियों के लिए निवास बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस योजना का लक्ष्य लगभग २९ हजार पेड़ों को काटकर घर बनाना था। इससे स्थानीय लोगों ने पेड़ों को काटने का विरोध शुरू किया। किसी ने सांकेतिक चिपको आंदोलन शुरू किया, जिसमें पेड़ों को काटने और रक्षासूत्र बांधने का विरोध किया गया था। कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल हुए।
लंबे संघर्ष के कारण सरकार को प्रस्ताव को खारिज करना पड़ा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रस्तावित भोपाल पुनर्घनत्वीकरण योजना का पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को देखते हुए पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया गया है, और अन्य संभावित स्थानों की खोज की गई है। उन्हें आगे लिखा कि नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से भी प्रारंभिक स्तर पर नवीन प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।
Public Movement: मंत्री और विधायकों के बंगले बनाने का काम
सरकार ने तुलसी नगर और शिवाजी नगर में 297 एकड़ जमीन पर मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनाने का प्रस्ताव लाया। करीब 2400 करोड़ रुपये की परियोजना में मंत्रियों के लिए 30 बंगले, विधायकों के लिए 16 फ्लैट और अधिकारियों के लिए करीब 3500 फ्लैट और बंगले बनाए जाएंगे। बंगलों और फ्लैट बनाने वाले डेवलपर को 63 एकड़ जमीन दी जाएगी। जिन पर वह शहरी और व्यावसायिक विकास कर सकेगा।
Public Movement: प्रदर्शन केवल आदेश मिलने पर बंद हो जाएगा।
कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद अमित शर्मा ने कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रस्ताव को वापस लेने की बात देखी है। उन्होंने बताया कि ऐसे आश्वासन पहले भी दिए गए हैं। Sharma ने कहा कि सरकार आदेश देनी चाहिए। आज शाम को प्रदर्शन जारी रहेगा। शाम को कैंडल मार्च होगा। तुलसी नगर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। 12 जून से पेड़ों को लगातार काटने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। 29 हजार पेड़ों में से कई सालों पुराने भी हैं।
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Public Movement: जन आंदोलन के बाद सरकार ने 29 हजार पेड़ों को काटने की योजना को रद्द कर दिया, मंत्री ने कहा कि वे जनता से सुझाव लेंगे
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