Budget 2026 Income Tax Slabs क्या आयकर में मिली राहत? जानें नए टैक्स स्लैब, ₹12.75 लाख तक ‘जीरो टैक्स’ और क्या हुआ सस्ता-महंगा
केंद्रीय बजट 2026 की पूरी जानकारी। जानें इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुए, नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) के फायदे, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणाएं।
बजट 2026: इनकम टैक्स स्लैब और टैक्सपेयर्स के लिए क्या बदला?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को अपना नौवां बजट पेश किया। इस बजट का मुख्य केंद्र ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करना और टैक्स प्रक्रियाओं को सरल बनाना रहा। नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के लिए इस बार सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इनकम टैक्स स्लैब में कोई कटौती की गई है?
Budget 2026 Income Tax Slabs क्या इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ?
बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब और दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। पिछले बजट में किए गए सुधारों को ही इस साल जारी रखा गया है। हालांकि, सरकार ने ‘New Income Tax Act, 2025’ को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का बड़ा ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य आयकर नियमों को और सरल बनाना और विवादों को कम करना है।
New Tax Regime: ₹12.75 लाख तक ‘जीरो टैक्स’ का गणित
भले ही स्लैब नहीं बदले, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में और अधिक आकर्षक बनाया गया है।
- स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction): वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹75,000 की मानक कटौती जारी है।
- सेक्शन 87A के तहत रिबेट: नई टैक्स व्यवस्था में ₹12 लाख तक की कर योग्य आय पर मिलने वाली छूट (Rebate) को प्रभावी रखा गया है।
- कुल बचत: यदि आपकी सालाना आय ₹12.75 लाख तक है, तो ₹75,000 की स्टैंडर्ड कटौती के बाद आपकी शुद्ध कर योग्य आय ₹12 लाख रह जाती है, जिस पर रिबेट के कारण आपको शून्य टैक्स देना होगा।
नई टैक्स व्यवस्था (FY 2026-27) के स्लैब:
| आय (₹) | टैक्स दर |
| 0 – 4,00,000 | Nil |
| 4,00,001 – 8,00,000 | 5% |
| 8,00,001 – 12,00,000 | 10% |
| 12,00,001 – 16,00,000 | 15% |
| 16,00,001 – 20,00,000 | 20% |
| 20,00,001 – 24,00,000 | 25% |
| 24,00,000 से अधिक | 30% |
नोट: पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और इसमें छूट की सीमा अभी भी ₹2.5 लाख (60 वर्ष से कम आयु के लिए) बनी हुई है।
बजट 2026 की अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
1. नया आयकर अधिनियम 2025 (New Income Tax Act)
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें पुराने कानूनों की जटिलताओं को खत्म कर सरल भाषा और नए फॉर्म्स (ITR Forms) पेश किए जाएंगे। इससे आम करदाताओं के लिए अनुपालन (Compliance) आसान होगा।
2. TCS और TDS में राहत Budget 2026 Income Tax Slabs
- विदेश यात्रा और शिक्षा: लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे भेजने पर लगने वाले TCS को 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। साथ ही ओवरसीज टूर पैकेजेस पर भी TCS घटाकर 2% कर दिया गया है।
- NRIs के लिए राहत: अचल संपत्ति की बिक्री पर अब खरीदार के पैन (PAN) के आधार पर TDS काटा जा सकेगा, जिससे TAN की अनिवार्यता खत्म होगी।
3. स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग (STT में वृद्धि)
शेयर बाजार के निवेशकों, विशेषकर ट्रेडर्स के लिए यह बजट थोड़ा महंगा रहा।
- STT (Securities Transaction Tax): फ्यूचर्स (Futures) पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस (Options) पर 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।
- शेयर बायबैक: अब शेयरों के बायबैक को ‘कैपिटल गेन’ के रूप में टैक्स किया जाएगा, जिससे प्रमोटर्स और निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा।
4. ITR फाइलिंग की समय सीमा
संशोधित आयकर रिटर्न (Revised Return) फाइल करने की अंतिम तिथि अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। हालांकि इसके लिए मामूली शुल्क देना पड़ सकता है।
Budget 2026 Income Tax Slabs क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा?
बजट 2026 में कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) में बदलाव के कारण कई चीजों के दाम प्रभावित हुए हैं:
क्या हुआ सस्ता? ✅
- दवाइयां: कैंसर और डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है।
- मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स: मोबाइल फोन के पार्ट्स और कैमरा लेंस पर ड्यूटी कम होने से स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं।
- EV और सोलर: इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी (लिथियम आयन सेल) और सोलर पैनल के कच्चे माल पर रियायत दी गई है।
- लेदर प्रोडक्ट्स: चमड़े के जूते और सामान सस्ते होंगे।
क्या हुआ महंगा? ❌
- आयातित शराब: विदेशी शराब पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है।
- कॉफी मशीन: इंपोर्टेड कॉफी मेकिंग मशीनें अब महंगी पड़ेंगी।
- सिगरेट और तंबाकू: इन पर टैक्स में बढ़ोतरी की गई है।
- डेरिवेटिव ट्रेडिंग: STT बढ़ने से F&O में ट्रेडिंग करना महंगा हो गया है।
Budget 2026 Income Tax Slabs बजट 2026 कर कटौती के मामले में बहुत क्रांतिकारी नहीं रहा, लेकिन इसने कर प्रणाली को सरल बनाने और मध्यम वर्ग को मौजूदा राहतें बरकरार रखने पर जोर दिया है। ₹12.75 लाख तक की आय वालों के लिए ‘टैक्स फ्री’ का विकल्प अभी भी सबसे बड़ा आकर्षण है। यदि आप निवेश के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था में अधिक छूट नहीं पाते हैं, तो नई व्यवस्था आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकती है।
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